31st oct
center for human walfare and development
Posts
और कितना गिरोगे भाई?
"ये वाकया तब का है जब जॉर्ज बुश भारत आया था। उसके स्वागत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 40-50 लोगों को रात्रिभोज में बुलाया था। मुझे भी बुलावा आया था। मैं गया लेकिन छाती पर एक बैज लगाकर, उसपर लिखा था खून के बदले तेल नहीं मिलेगा। मेरे वहां ऐसे जाते ही प्रधानमंत्री ने जॉर्ज को कहीं और ले जाना चाहा लेकिन मैंने वहीं से जॉर्ज बुश की तरफ बोलते हुए डांटना शुरु कर दिया। ये देख कर जॉर्ज बुश थर्र-थर्र कांपने लगा। बुश को अभी किसी पत्रकार ने जूता मारा है, मैं तो ......." ये कहना है शाहिद सिद्दीकी का। सालों तक एसपी का दामन थामे बैठे शाहिद सिद्दीकी इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए नेता कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं इस घटना से साफ ज़ाहिर होता है। सिद्दीकी साहब ने ये बात बिजनौर में अपने संबोधन के दौरान कही। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बिजनौर लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार हो रहा है तो जॉर्ज बुश का इससे क्या सम्बन्ध? तो जनाब इसमें गहरा सम्बन्ध है। दरअसल सिद्दीका साहब को पता है कि जनता है चुनावी दावों और वादों पर यकीन करना छोड़ दिया है। ऐसे में ...
विश्व पर्यावरण: खतरे के संकेत
विश्व पर्यावरण इतनी द्रुत गति के साथ क्षरित हो रहा है की आने वाले वर्षों में इस भयावह क्षरण को रोक पाना अत्यन्त कठिन होगा। विश्व के देशों में आबादी का बड़ी तेज़ी के साथ बड़ना भी प्रमुख कारण है। आबादी के बढने से पर्यावरण प्रदुषण बढता है एवं शान्ति व सुख चैन खतरे में पड़ जाते हैं। इसमे सर्वाधिक प्रभावित जैविक विविधता होती है। पेयजल के संसाधन बढती आबादी के घनत्व से प्रभावित होते हैं एवं उनमे छेड़ छाड़ की प्रक्रिया से प्रदूषण बढता है ।
आचार संहिता नहीं रोकती विकास कार्य
चुनाव आचार संहिता क्या है ? आचार संहिता के नाम पर अफसर और बाबू पब्लिक को बेवकूफ बनाते है। जबकि चुनाव आयोग द्वारा बनायी गई आदर्श आचार संहिता में कई बातें स् पष् ट हैं कि किसी भी हालत में विकास कार्य पर रोक न लगायी जाए। आम जनता से लेकर खास लोगों को भी मालूम नहीं है कि आचार संहिता में कौन से काम हो सकते हैं और कौन से काम नहीं। चूंकि मामला पूरा चुनाव से जुडा हुआ है इसलिए इस राजनीति के ब् लॉग पर हम आपको बता रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता क् या है ? आचार संहिता लगते ही आचार संहिता लगते ही देश के सभी प्रदेशों में सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग गए। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन गए। वे आयोग के मातहत रहकर उसके दिशा - निर्देश पर काम करेंगे।मुख्यमंत्री या मंत्री अब न तो कोई घोषणा कर सकेंगे , न शिलान्यास , लोकार्पण या भूमिपूजन। सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होगा , जिससे किसी भी ...
.jpg)
.jpg)
.jpg)
